Himachal News: भू रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए 242 करोड़ का ऋण, लेकिन सशर्त; जानें केंद्र ने क्या कहा

केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिए 242.77 करोड़ रुपये का सशर्त ऋण जारी किया है। पूंजीगत कार्यों के लिए विशेष सहायता ऋण के रूप में यह बजट कड़ी चेतावनी के साथ जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से भेजे गए मंजूरी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि इस योजना के तहत जारी दिशा-निर्देशों और अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया तो राज्य को मिलने वाले टैक्स की हिस्सेदारी से इसकी कटौती की जाएगी। यह पत्र वित्त मंत्रालय के सहायक निदेशक सार्थक उपाध्याय की ओर से जारी किया गया है। पत्र को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव वित्त को भेजा गया है।