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नई दिल्ली1 घंटे पहले
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वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। चुनाव आयोग (EC) के सभी तर्कों को कोर्ट ने नकारा है। कल EC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लेकिन ये नहीं बताया कि SIR इतनी हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। इसको लेकर वो मौन थे।
गोगोई ने कहा कि EC ने कल राजनीतिक दलों पर सवाल उठाए। लेकिन जब विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं तो वे आरोपों का जवाब नहीं दे रहे और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि EC ने ये नहीं बताया कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख वोटर्स, लिस्ट में कहां से आए। वोटिंग की सीसीटीवी को लेकर सवाल और महादेवपुर विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट को लेकर भी चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया।
दरअसल, चुनाव आयोग ने रविवार को नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा था, ‘PPT प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे।’
विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें…
टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा- कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त का कठपुतली की तरह प्रदर्शन बेहद शर्मनाक था। चुनाव आयोग का काम विपक्ष पर हमला करना नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से मैं आग्रह करूंगी कि आप अपने राजनीतिक आकाओं के पास वापस चले जाएं।
सपा सांसद रामगोपाल यादव- चुनाव आयोग ने कल बार-बार कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें शपथ पत्र के माध्यम से दें। 2022 में यूपी के चुनाव के वक्त जब अखिलेश ने ये कहा कि एसपी के समर्थकों के बड़े लेवल पर वोट काटे गए तो EC ने नोटिस दिया, जिस पर हमने 18 हजार हलफनामों के साथ आवेदन किया। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
2024 में यूपी उपचुनाव में EC ने बीएलओ को बदल दिया। यादव और मुसलमानों को हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां दी गईं। कहा गया कि यादवों मुसलमानों को जात के आधार पर हटाया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
राजद सांसद मनोज झा- हमें भारत के संविधान से शक्ति मिल रही है। मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग संविधान का पर्याय नहीं है, बल्कि यह संविधान से ही जन्मा है। इसे टुकड़े-टुकड़े न करें। यह पुस्तक एक सुरक्षा और संरक्षण है। यह संवैधानिक औचित्य और नैतिकता के आपके उल्लंघन के लिए ढाल नहीं बन सकती।
राहुल का नाम लिए बिना EC ने कहा था- आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें
EC ने कहा था, ‘7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा।’ एक पार्टी के साथ साठगांठ के आरोपों पर CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘हमारे लिए न कोई पक्ष और न विपक्ष है। सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन न हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है।’
7 अगस्त: राहुल का आरोप- EC ने BJP के साथ चुनाव चुराया
राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि EC ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र चुनाव चोरी किया है। हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुआ। पूरी खबर पढ़ें
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