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नई दिल्ली11 घंटे पहले
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 7616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
इसमें बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर में फोर लेन ग्रीनफील्ड मोकामा-मुंगेर हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) के तहत बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 82.400 किलोमीटर और कुल 4447.38 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 177 किमी लंबी भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा, जिसकी कुल लागत लगभग 3,169 करोड़ रुपए है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे लाइन मल्टी-ट्रैकिंग होने से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी।
इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने में आसानी होगी
मोकामा-मुंगेर हाईवे मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे शहरों से होकर गुजरेगा और भागलपुर को जोड़ेगा। पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर बेल्ट एक प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है।
यहां पर बंदूक कारखाना और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध कारखाना बनने वाला है। इसके अलावा जमालपुर में लोकोमोटिव वर्कशॉप, मुंगेर में आईटीसी और संबंधित रसद और भंडारण केंद्र हैं।
वहीं, भागलपुर में भागलपुरी सिल्क से जुड़े कारखाने बन रहे हैं। बड़हिया खाद्य पैकेजिंग, प्रसंस्करण और कृषि-गोदाम के लिए एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।
इससे मोकामा-मुंगेर हाईवे पर माल ढुलाई और यातायात बढ़ने की उम्मीद है। इससे करीब 1.5 घंटे का समय बचेगा। साथ ही यात्री और मालवाहक वाहन दोनों को तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलेगी।
वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से लगभग 14.83 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे।
दो रेल ट्रैक बनने से देवघर-तारापीठ तक संपर्क बढ़ेगा
इससे झारखंड के देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम) और पश्चिम बंगाल के तारापीठ (शक्तिपीठ) जैसे प्रमुख स्थलों तक रेल संपर्क बढ़ेगा। सरकार ने कहा कि मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 441 गांवों, 28.72 लाख लोगों और बांका, गोड्डा और दुमका जैसे जिलों तक पहुंच बढ़ेगी।
वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से तेल आयात में 5 करोड़ लीटर की कमी आएगी और CO2 उत्सर्जन में 24 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
पिछली 5 कैबिनेट मीटिंग के फैसले…
27 अगस्त : 4 रेल परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, गुजरात के कच्छ में 2 रेल लाइन बनेगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 12,328 करोड़ रुपए की चार रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2,526 करोड़ रुपए की लागत से नई देशलपर-हाजीपीर-लूना और वयोर-लाखपत रेल लाइन शामिल है।
इसके अलावा बिहार में भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन परियोजना (53 किमी) को 1,156 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और असम में फुरकाटिंग-न्यू तिनसुकिया डबलिंग परियोजना (194 किमी) पर 3,634 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
19 अगस्त : कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
इससे पहले 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और ओडिशा में कटक-भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड शामिल थी।
पहला प्रोजेक्ट राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का है, जिसकी अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। दूसरा प्रोजेक्ट ओडिशा में 110.875 किमी लंबी और 6-लेन वाली कटक-भुवनेश्वर कैपिटल रीजन रिंग रोड का है। इसके निर्माण पर करीब 8307.74 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
12 अगस्त : 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
पीएम मोदी की अध्यक्षता में 12 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें कुल 18,541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा कि 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही स्वीकृत हैं और आज 4 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इसके तहत ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिसके लिए 4,594 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे घरेलू चिप उत्पादन, पैकेजिंग और एडवांस्ड मटेरियल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दो हजार लोगों को नौकरी मिलेगी।
8 अगस्त : उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी मिलती रहेगी, 5 फैसले
पीएम मोदी की अध्यक्षता में 8 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई थी। वैष्णव ने बताया था कि कैबिनेट की बैठक में 5 अहम फैसले लिए गए हैं। इसके लिए कुल ₹52,667 करोड़ के फंड्स/प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है।
वैष्णव ने बताया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए ₹12,060 करोड़ मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास (सबके लिए विकास) के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। इसका मकसद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है।
31 जुलाई : बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए
31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी। इसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था, ‘मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें 2 किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हैं। वहीं चार फैसले नॉर्थ-ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए हैं।
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