नई दिल्ली6 घंटे पहले
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देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन (फाइल फोटो)।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 50% टैरिफ से इस साल भारत की GDP ग्रोथ 0.50% तक कम हो सकती है। ये बात देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कही। ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में नागेश्वरन ने कहा…
मुझे उम्मीद है कि ये अतिरिक्त टैरिफ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस फाइनेंशियल ईयर में ये टैरिफ जितने समय तक रहेगा, उसका GDP पर 0.5% से 0.6% तक असर हो सकता है। लेकिन अगर ये टैरिफ अगले साल तक खिंचता है, तो असर और बड़ा होगा, जिससे भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।
50% टैरिफ से टेक्सटाइल और ज्वेलरी सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान
भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया टैरिफ भारत के लगभग ₹5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है।
50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स-ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है।
चीन, वियतनाम और मेक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी।
पहली तिमाही भारत की GDP ग्रोथ 7.8% रही वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की GDP ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से GDP में ये उछाल आया है।
RBI ने 6.5% इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान जताया था 6 अगस्त को रिजर्व बैंक (RBI) ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में FY26 के लिए इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा था। RBI गवर्नर ने कहा था- मानसून सीजन अच्छा चल रहा है। साथ ही, त्योहारों का सीजन भी नजदीक आ रहा है।
GDP क्या है? इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए GDP का इस्तेमाल होता है। ये देश के भीतर एक तय समय में सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है।
दो तरह की होती है GDP GDP दो तरह की होती है। रियल GDP और नॉमिनल GDP। रियल GDP में गुड्स और सर्विस की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस ईयर की वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल GDP को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011-12 है। वहीं नॉमिनल GDP का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है।
कैसे कैलकुलेट की जाती है GDP? GDP को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। GDP=C+G+I+NX, यहां C का मतलब है प्राइवेट कंजम्प्शन, G का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, I का मतलब इन्वेस्टमेंट और NX का मतलब नेट एक्सपोर्ट है।
GDP की घट-बढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है?
GDP को घटाने या बढ़ाने के लिए चार इम्पॉर्टेंट इंजन होते हैं।
- आप और हम- आप जितना खर्च करते हैं, वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है।
- प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ- ये GDP में 32% योगदान देती है।
- सरकारी खर्च- इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेस प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है। इसका GDP में 11% योगदान है।
- नेट डिमांड- इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इम्पोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इम्पोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट GPD पर निगेटिव ही पड़ता है।
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1. भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ आज से लागू: ₹5.4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट प्रभावित; ज्वेलरी-कपड़ों की डिमांड 70% घट सकती है, नौकरियों पर भी संकट
भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया टैरिफ भारत के लगभग ₹5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है।
50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स-ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है।
2. रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आई: जुलाई में ये 1.55% रही, खाने-पीने का सामान सस्ता होने से घटी महंगाई
जुलाई में रिटेल महंगाई घटकर 1.55% पर आ गई है। ये 8 साल 1 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले जून 2017 में ये 1.54% रही थी। वहीं जून 2025 में रिटेल महंगाई 2.10% रही थी। जबकि मई 2025 में 2.82% और अप्रैल 2025 में ये 3.16% पर थी।
खाने-पीने के सामान की कीमतों में लगातार नरमी के कारण रिटेल महंगाई घटी है। आज यानी 12 अगस्त को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। RBI का लक्ष्य महंगाई को 4% ±2% की सीमा में रखने का है। यानी, इस बार महंगाई RBI के लक्ष्य से नीचे है।
